सेलू शिवारातील शेतकरी पिक विम्यापासून वंचित; आक्रोश वाढला, उपोषणाचा इशारा
सेलू (प्रतिनिधी) :
मौजे सेलू तालुका सेलू जिल्हा परभणी येथील शेतकऱ्यांना खरीप 2024 चा पिक विमा मंजूर असतानाही ICICI LOMBARD कंपनीकडून न.प. सेलूच्या हद्दीचे कारण देत विमा नाकारण्यात आला आहे. या अन्यायाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या वतीने यापूर्वी वारंवार निवेदने जिल्हाधिकारी, कृषी अधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व तालुका कृषी अधिकारी यांना सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी विभागीय आयुक्त पुणे यांना अहवाल पाठवून सेलू गाव नजरचुकीने बीगर महसुली दाखविण्यात आल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यावर योग्य तपासणी करून पात्र शेतकऱ्यांना पिक विमा वितरीत करण्याचे निर्देश दिले गेले होते.
तरीदेखील आजपर्यंत शेतकऱ्यांना विमा न मिळाल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. “पिक विमा न मिळाल्यास आमचे पर्याय संपले असून आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करू” असा इशारा मौजे सेलू शिवारातील शेतकऱ्यांनी सेलू येथील तहसीलदार शिवाजी मगर यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
व सदरील घटनेचे पत्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांनाही देण्यात आले आहे….
पालकमंत्र्यांच्या मतदार संघातच विमाकंपनीचा मनमानी कारभार..
शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड न केल्यास ऐन दिवाळीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. पालक मंत्र्यांच्या मतदार संघात विमा कंपनीने मनमानी कारभार करून शेतकऱ्यांना विम्यापासून वंचीत ठेवलेल्या कंपनीवर पालक मंत्र्यांनीही कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.
शेतकऱ्यांचा हक्क गेला… नजर चुकीच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांचे हात वर!”
शेतकऱ्यांच्या नशिबाशी नजरचूक!
सेलू हे गाव ‘बीगर महसुली’ असल्याचा अहवाल कृषी अधिकाऱ्यांनी काय तर चुकून सादर केला. आता या ‘नजर चुकी’चा फटका शेतकऱ्यांना बसतोय आणि पिक विम्यापासून ते वंचित झालेत. शेतकऱ्यांच्या घामाचे सोने करणारे हे कागदी खेळ बघून गावकरी विचारतात –
“शेतकरी विम्याला पात्र की नाही, हे बघताना अधिकारी झोपले होते काय?”
“नजर चुकीचा अहवाल दिल्यावर अधिकारी पगार तरी ‘नजर अचूक’ कसा घेतात?”
शेतकऱ्यांच्या खिशाला कापून अधिकारी मात्र चुकांना ‘टंकलेखनाची भूल’ ठरवतात. प्रश्न इतकाच –
📌 शेतकऱ्यांच्या हक्कावर डाका घालणाऱ्या या नजर चुकीची भरपाई कोण करणार?