तुकडाबंदी कायद्यामुळं राज्यात 50 लाख कुटुंबांची प्रचंड अडचण झाली असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी तुकडा बंदी उठविण्याचा निर्णय शासनानं घेतला आहे. त्यांची अंमलबजावणी कशी करायची? याबाबत नियमावली (एसओपी) तयार करण्याचं काम सुरू आहे. येत्या 15 दिवसांत ती तयार करून राज्यात लागू करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
त्याचबरोबर ‘आधी मोजणी, मग दस्तनोंदणी आणि नंतर फेरफारची नोंद’ अशी पद्धत राज्यात राबविणार आहे,” याला मान्यता देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे, असंही यावेळी बावनकुळे यांनी सांगितली. कर्नाटक, आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात जमाबंदी आयुक्तालयांच्या अखत्यारित १० ते १५ खासगी भूकरमापकांना याबाबत अधिकार देण्यात येणार आहे.
नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागात आता पासपोर्ट विभागाच्या कार्यालयांसारखी राज्यात कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सात गावांची ठिकाणे निश्चित केली आहेत. त्यातून विविध सोयी उपलब्ध होणार आहेत. मंत्रालय स्तरावर त्याची ‘वॉर रूम तयार केली आहे. ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्रेशन’ बरोबरच आता ‘वन स्टेट – वन रजिस्ट्रेशन’ आणि फेसलेसद्वारे दस्तनोंदणीचा प्रयोग राबविणार आहे, अशी माहिती बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.