मल्टीस्टेट,पतसंस्था तसेच नॅशनलाईज बँकांना तारण मालमत्तेबाबत सुधारणा करण्यात यावी,म्हणून शिवसेना सेलू तालुकाप्रमुख पवन घुमरे यांनी महाराष्ट् उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले निवेदन…
(दि.29.जून.2025)प्रत्यक्ष शहरांमध्ये नॅशनलाईज बँका बरोबरच मल्टीस्टेट पतसंस्था यांच्यातर्फे शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा करण्यात येतो. सदरील वित्त पुरवठा करत असताना आवश्यकतेपेक्षा जास्त मालमत्तेवर बोजा टाकण्यात येतो. परंतु एखादा शेतकरी थकबाकीमध्ये गेला असता त्याला त्याच्या जमिनीपैकी काही भाग विक्री करायचा असल्यास तो त्यास विक्री करता येत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना लग्न,दवाखाना,मुलांचे शिक्षण इत्यादी कामासाठी त्यांची अडचण होते.म्हणजेच कर्जाची रक्कम थोडी आणि मालमत्ता गहाण जास्त असा प्रकार होतो तसेच शासनाने दिलेल्या कर्जमाफीचा लाभ ( OTS एक रक्कमी कर्ज परतफेड योजना) हा पतसंस्था कडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना मिळत नाही. म्हणून वाढलेल्या बाजारभावाचा व जमिनीचा मालमत्तेच्या वाढत्या किमतीत पाहता गहाण मालमत्तेच्या शासकीय व बाजारी मूल्यांकन करून एकूण मालमत्ता किंवा त्यापैकी काही भाग विकून जर संबंधित बँका,पतसंस्था,मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या उर्वरित थकबाकी जर तारणमाल मध्ये वीर थकबाकी जर नील होत असेल तर याबाबत बँका व पतसंस्था संबंधित आदेश काढून शेतकऱ्यांच्या अडचणीच्या काळात आत्महत्या सारखा पर्याय निवडण्याची वेळ येणार नाही.असे या निवेदनाद्वारे व्यक्त करण्यात आले.
