प्रतिनिधी सतिष आकात
सेलू : प्रशासकीय काळात नगर परिषद सेलूच्या मालकीच्या दुकाने, मोकळे भूखंड व इतर स्थावर-जंगम मालमत्ता कोणाला आणि कोणत्या अटींवर देण्यात आल्या याची संपूर्ण माहिती तात्काळ जाहीर करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा आक्रमक इशारा शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
मुख्याधिकारी, नगर परिषद सेलू यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, प्रशासकीय काळात नगर परिषद हद्दीतील सर्व दुकान गाळे, मोकळे भूखंड, स्थावर व जंगम मालमत्ता कोणत्या व्यक्ती, व्यापारी, संस्था किंवा संघटनांना देण्यात आल्या याचा तपशील जाहीर करावा.
या मालमत्ता कोणत्या स्वरूपात देण्यात आल्या — भाडेपट्टा, लीज, तात्पुरती परवानगी, मोफत वापर किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे — याची स्पष्ट माहिती द्यावी. तसेच संबंधित जागेचा मागणी अर्ज, हस्तांतरणाची तारीख, समाप्तीची तारीख, आकारण्यात आलेले भाडे/शुल्क/कर, आजपर्यंत भरलेली रक्कम, थकबाकीचा तपशील, तसेच त्या संदर्भातील ठरावाची प्रत व संपूर्ण संचिका उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“नगर परिषद ही सेलू शहरातील शेवटच्या नागरिकाच्या मालकीची संस्था आहे. सध्या कार्यरत असलेला प्रशासक हा जनतेचा नोकर आहे आणि लोकप्रतिनिधी हे सेवक आहेत, हे त्यांनी विसरू नये,” अशा शब्दांत संताप व्यक्त करण्यात आला.
सार्वजनिक हितासाठी व आवश्यक असल्यास न्यायालयीन लढ्यासाठी ही माहिती अत्यावश्यक असून ती तात्काळ उपलब्ध न केल्यास “आपण पाहिले नसेल असे आंदोलन” छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला.
निवेदन देताना शिवसेना तालुकाप्रमुख पवन घुमरे यांच्यासह सचिन घाडगे, अभय महाजन, राजू सोळंके, अर्जुन बावीशे, रोहित चंडेल, आदित्य अंभोरे, सतीश कापसे, विठ्ठल कोकर, गणेश भिसे, कृष्णा वाघे, ज्ञानेश्वर गोलांडे, सोनू चव्हाण, श्रीनिवास उघडे आदी उपस्थित होते.
नगर परिषद प्रशासन आता या गंभीर मागण्यांकडे कसे पाहते आणि माहिती जाहीर करते का, याकडे सेलूकरांचे लक्ष लागले आहे.